शी-बॉक्स पोर्टल से कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मिल रही नई मजबूती

1.61 लाख से अधिक संस्थान जुड़े, शिकायत निवारण प्रणाली हुई सशक्त

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2026।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया Sexual Harassment Electronic Box (SHe-Box) पोर्टल कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के प्रभावी निवारण हेतु एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में उभरकर सामने आया है। यह पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (PoSH Act) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। (Press Information Bureau)

27 मार्च 2026 तक, देशभर में 10 से अधिक कर्मचारियों वाले 1.61 लाख से अधिक कार्यस्थल इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इनमें से लगभग 68,460 आंतरिक समितियों (ICs) का विवरण अपलोड किया गया है, जबकि 777 जिला स्तरीय स्थानीय समितियों (LCs) की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है। (Press Information Bureau)

मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और औद्योगिक संगठनों—जैसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि—के साथ मिलकर इस पोर्टल के व्यापक उपयोग और अनुपालन को बढ़ावा दिया है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्यस्थलों में आंतरिक समितियों के गठन और निगरानी को मजबूत करती है। (Press Information Bureau)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न आदेशों (दिसंबर 2024, अगस्त 2025 और जनवरी 2026) में राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों की स्थिति का सर्वेक्षण करें और यह डेटा SHe-Box पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। (Press Information Bureau)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण और संवाद सत्र आयोजित कर पोर्टल के उपयोग को सरल बनाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, मिशन शक्ति मोबाइल ऐप में भी इस पोर्टल को एकीकृत किया गया है, जिससे यह देश के दूरदराज और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो गया है। (Press Information Bureau)

यह पोर्टल 23 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे इसकी पहुंच और अधिक समावेशी बन गई है। साथ ही, इसमें FAQ, ऑडियो-वीडियो सामग्री, प्रशिक्षण मैनुअल और अन्य IEC सामग्री भी उपलब्ध है, जो जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। (Press Information Bureau)

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक जिले में स्थानीय समितियों की स्थापना करें तथा ब्लॉक/तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि विशेषकर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सहायता मिल सके। (Press Information Bureau)

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। ( PNS Bureau)

(Release ID: 2247562)